पंचायत प्रतिनिधियों को भी विकास में प्रतिस्पर्धा की भावना से काम करना होगा

पंचायत प्रतिनिधियों को भी विकास में प्रतिस्पर्धा की भाव ना से काम करना होगा

लखनऊ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिस्तरीय पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाते हुए उनके मानदेय में भारी इजाफा कर उनकी बहुप्रतीक्षित मांग की पूरी

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिस्तरीय पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाते हुए उनके मानदेय में भारी इजाफा कर उनकी बहुप्रतीक्षित मांग की पूरी। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को पंचायत प्रतिनिधियों के शोषण का अधिकार नहीं होगा। पंचायतों के विकास में आने वाली अड़चनों को भी दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए यह आह्वान किया कि पंचायतें स्मार्ट सिटी की तर्ज़ पर स्मार्ट विलेज (गाँव) बनाने की ओर अग्रसर हों, ऐसा करने वाली ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के साथ पंचायतों की ट्रिपल इंजन की सरकार विकास में सहभागी बन जाए तो उत्तर प्रदेश को देश की नम्बर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को राजधानी में आयोजित ग्राम उत्कर्ष समारोह (ग्राम पंचायत सम्मेलन) को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर 42,478 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण और 58,189 ग्राम सचिवालयों व पंचायत पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार के लिए चयनित 356 में से पांच ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सही मायने में ग्राम्य पंचायतें विकास की धुरी होती हैं। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने देगी। पंचायत प्रतिनिधियों को भी विकास में प्रतिस्पर्धा की भावना से काम करना होगा। सरकार उनके साथ खड़ी है। पंचायत प्रतिनिधियों का कोई भी संस्था या व्यक्ति को शोषण का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने पंचायतों का आह्वान किया कि स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गाँव की तरफ अग्रसर होकर इस परिकल्पना को साकार कीजिये, राज्य सरकार बढ़ाकर पुरस्कार देगी। उन्होंने कहा कि गाँव का विकास होते ही उत्तर प्रदेश, देश की नंबर 1 बनने की लड़ाई जीत जाएगा। इस दिशा में राज्य सरकार ने इन पांच वर्षों के दौरान बहुत कार्य किये हैं । आज यूपी को किसी का भय नहीं है। प्रदेश में अब पेशेवर अपराधी और कोरोना डरेगा। कोरोना की रोकथाम में ग्राम प्रधानों, आशा कार्यकत्रियों आदि ने जान की परवाह किये बिना जिस तरीके से कोरोना को नियंत्रित किया वह अभिनंदनीय है। सीएम योगी ने कहा कि गाँव में सफाई, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था व हर घर को स्वच्छ जल की आपूर्ति से आधी बीमारी स्वत: खत्म हो जाएगी । गाँव में शहर की तरह स्ट्रीट लाइट और कूड़े-कचरे के निस्तारण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भारी वृद्धि कर उनकी बड़ी मुराद पूरी कर दी है। योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 रूपये कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख को 9800 की जगह 11300 और जिला पंचायत अध्यक्ष को अब 14000 की जगह 15500 रुपये मानदेय मिलेंगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य को प्रति बैठक 100 रुपये मिलेंगे। एक साल में ग्राम पंचायत की 12 बैठकें होंगी। इसी क्रम में बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) को प्रति बैठक 500 रुपये की जगह 1000 रुपये मिलेंगे। एक साल में क्षेत्र पंचायत की छह बैठकें होंगी। जिला पंचायत सदस्य को अब प्रति बैठक 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये मिलेंगे और जिला पंचायत की भी एक साल में छह बैठक होगी। योगी सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बड़ा एलान किया है। सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत कोष का गठन किया जाएगा। इस कोष से आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होने पर ग्राम प्रधान के परिजनों को 10 लाख, जिला पंचायत सदस्य को 5 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य को 3 लाख और ग्राम पंचायत सदस्य के परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के विकास के लिए हर साल अब प्रति कार्य पांच लाख रुपये दिये जाएंगे। पहले यह सीमा राशि 2 लाख थी। इसी प्रकार जिला पंचायतों को विकास के लिए 25 लाख रुपये प्रति कार्य की राशि दी जाएगी। पहले यह राशि सीमा 10 लाख रुपये थी। ग्राम पंचायतें अपनी परियोजनाओं का स्टीमेट बनाने / एम.बी. कराने का कार्य विकास खंड के नामित अभियंता के अलावा जनपद में कार्यरत लोक निर्माण विभाग, आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, मण्डी समिति, जिला पंचायत के अवर अभियंता, जल निगम के अवर अभियंता / सहायक अभियंता करा सकते हैं। भौगौलिक रूप से समीपवर्ती एवं परस्पर सटी हुई ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती की जाएगी, इसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग 15,000 क्लस्टर बनाए गए हैं। अगले 03 माह के अन्दर मनरेगा योजना में मजदूरी व मैटेरियल के भुगतान, ग्राम प्रधान के डिजिटल सिग्नेचर से सम्पादित करने की व्यवस्था (अभी यह कार्य ब्लॉक स्तर से किया जाता है) प्रदेश के 02 विकास खण्डों (मोहनलालगंज-लखनऊ एवं अहिरोरी-हरदोई) में इनका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है।जिला योजना समिति में 2-2 ग्राम प्रधान चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित किए जायेंगे। प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रत्येक तीन माह में एक बार ग्राम प्रधान व पंचायत प्रतिनिधि के साथ बैठक कर इनके सुझाव लेते हुए समस्याओं का निराकरण करेंगे।

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