
मऊ
जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में मनरेगा कार्यों, गो-आश्रय स्थलों का निर्माण, निराश्रित गोवंश संरक्षण योजना, सहभागिता योजना, वृक्षारोपण समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अमृत सरोवर, पंचायत राज विभाग के कार्यों, कायाकल्प योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पंचायत भवन सामुदायिक शौचालय निर्माण सहित स्वच्छ भारत मिशन फेस-2 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।बैठक के दौरान परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुल लक्ष्य 7428 के सापेक्ष 4079 आवास स्वीकृत हो चुका है। शेष लाभार्थियों के आवास स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री आवास योजना का कुल लक्ष्य 532 के सापेक्ष 523 आवास स्वीकृत है, जिसमें 522 लाभार्थियों का प्रथम किस्त उनके खाते में भेज दी गई है।
एक लाभार्थी का खाता गलत होने के कारण धनराशि भेजी नहीं जा सकी है। जिलाधिकारी ने अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सत्यापन पात्रता के आधार पर करें। अपात्र का नाम सूची से हटा दें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को इसका लाभ अवश्य मिले। उन्होंने किसी के दबाव में आकर किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में सम्मिलित न करने के निर्देश दिए। विकासखंड रतनपुरा एवं परदहां की प्रगति खराब होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति यदि ठीक नहीं हुई तो संबंधित ए0पी0ओ0 की सेवा समाप्त की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले गौशालाओं का निरीक्षण कर सुंदरीकरण सहित अन्य कार्य भी करा लें। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर हाट बाजार लगाए जाने की कार्रवाई जल्द से जल्द प्रारंभ कर दें तथा अन्य जगहों का भी चिन्हीकरण कर उचित कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशालाओं पर पशुओं के ठंड से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करें
शिकायत मिली तो संबंधित ए0डी0ओ0 पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा सफाई कर्मचारी को निलंबन की कार्रवाई के साथ-साथ एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी गौशालाओं पर भूसा, हरे चारे आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कर लें . सहभागिता योजना के तहत जिलाधिकारी ने कहा कि पशु पालक एवं कुपोषित परिवार के व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पशु को गौशाला से पशु लेकर पालन पोषण करने के लिए प्रेरित करें। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एम0 प्रसाद, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त ए0डी0ओ0 पंचायत, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे
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