यूपी में अब नहीं रहेंगे अवैध बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठिए, हर मंडल में बनेंगे डिटेंशन सेंटर; CM योगी का सख्त आदेश

गोंडा /तलाश न्यूज़ एजेंसी 

उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का सख्त फैसला लिया है। इसके तहत 17 नगर निकायों को आदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में काम कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पूरी सूची तैयार कर कमिश्नर और आईजी को सौंपें।

खाली सरकारी भवनों को बनाया जाएगा डिटेंशन सेंटर शासन के निर्देश पर जिलों में खाली पड़ी सरकारी इमारतें, सामुदायिक भवन, पुलिस लाइन और थानों को चिन्हित किया जा रहा है। इन जगहों को कड़ी सुरक्षा वाले डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा, जहां घुसपैठियों को वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा। डिटेंशन सेंटर में खाना, पानी, इलाज जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

लखनऊ सहित कई शहरों में छापेमारी तेज राजधानी लखनऊ में पुलिस झोपड़पट्टी और बस्तियों में लगातार दबिश दे रही है। टॉर्च ऑपरेशन के जरिए रात में भी लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एनसीआर के जिलों खासकर नोएडा-गाजियाबाद में अफ्रीकी मूल के अवैध नागरिकों पर भी नजर है, जिनमें कई ड्रग तस्करी और साइबर क्राइम में लिप्त पाए गए हैं।

केंद्र के SOP के अनुसार होगी कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को डिटेंशन सेंटर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भेजी है। इसके तहत पकड़े गए घुसपैठियों को FRRO (Foreigners Regional Registration Office) के माध्यम से उनके देश वापस भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम बॉर्डर पर BSF की मदद से डिपोर्टेशन होगा। जिला प्रशासन और पुलिस को रोजाना गृह विभाग को रिपोर्ट देनी होगी।

पिछले 8 साल में 200 से ज्यादा गिरफ्तार यूपी ATS और स्थानीय पुलिस ने पिछले आठ वर्षों में करीब 200 बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ा है। ज्यादातर घुसपैठिए पश्चिम बंगाल-असम का बताकर फर्जी आधार, वोटर आईडी बनवा लेते हैं, जिस कारण सत्यापन में समय लगता है। अब CM के नए निर्देश के बाद यह प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

सरकार के एक अधिकारी ने बताया, “इस बार कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। प्रदेश में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।”

दिल्ली में इस समय 18 डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं, जहां करीब 1500 विदेशी नागरिक रखे गए हैं। यूपी भी अब उसी मॉडल पर आगे बढ़ रहा है।