संजय सिंह बोले- भाजपा वाले यूपी में हरियाणा, मुंबई से लाकर हर बूथ पर वोटर बढ़ाएंगे, आगे कहा

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने 14 जनवरी 2026 को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया में 4.5 करोड़ मतदाता गायब हो गए हैं, जबकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 2.89 करोड़ के आसपास है (कुल मतदाता पहले 15.44 करोड़ से घटकर ड्राफ्ट लिस्ट में 12.55 करोड़ रह गए)।

संजय सिंह के मुख्य आरोप

• BJP का टारगेट: हर बूथ पर 200-200 अतिरिक्त वोटर बढ़ाने के लिए हरियाणा, मुंबई समेत अन्य राज्यों से वोटर लाए जाएंगे।
• घोटाला और गड़बड़ी:
  • 46 लाख को मृत बताया गया है, लेकिन इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया गया।
  • 25 लाख डुप्लीकेट नाम हैं।
  • कई जगहों पर जिंदा लोगों को मृत घोषित किया गया (उदाहरण: कन्नौज के छिबरामऊ में 100 जिंदा लोगों को मृत बताया)।
  • फर्जी नाम जोड़े गए (उदाहरण: सुल्तानपुर में बिहार के आशीष सिंह को जय बहादुर सिंह का बेटा बना दिया)।
  • 2.17 करोड़ शिफ्टेड लोगों के फॉर्म सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे यूपी के असली मतदाता वोटिंग से वंचित हो सकते हैं।
• चेतावनी: यह बड़ा स्तर पर धांधली है। संपत्ति लूटने की साजिश हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। विपक्ष को बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि BJP 3.50 करोड़ फर्जी मतदाता बनवा सकती है। कनाडा की आबादी से ज्यादा (लगभग 4 करोड़) मतदाता कटे हैं, हर चौथा वोटर गड़बड़ था क्या?

आधिकारिक स्थिति (चुनाव आयोग के अनुसार, 6 जनवरी 2026 को जारी ड्राफ्ट लिस्ट)

• कुल डिलीशन्स: 2.89 करोड़ नाम कटे (18.7% कमी)।
• कारण:
  • 46.23 लाख मृत।
  • 2.17 करोड़ माइग्रेटेड/शिफ्टेड/अनुपस्थित।
  • 25.47 लाख डुप्लीकेट।
• अब कुल मतदाता: 12.55 करोड़।
• दावा-आपत्ति का समय: 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक (फॉर्म 6 से नाम जुड़वा सकते हैं, फॉर्म 7 से आपत्ति, फॉर्म 8 से सुधार)।
• अंतिम लिस्ट: 6 मार्च 2026 को जारी होगी।

यह SIR प्रक्रिया चुनाव आयोग की पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए चलाई गई है, लेकिन विपक्षी दल (AAP, SP, Congress) इसे BJP के पक्ष में हेरफेर बताते हैं। संजय सिंह ने अन्य दलों से सड़क पर उतरने और एकजुट होने की अपील की है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो voters.eci.gov.in पर चेक करें और जरूरी फॉर्म भरें।

यह राजनीतिक विवाद अभी जारी है, और आगे के आंकड़े/कोर्ट के फैसले से स्थिति स्पष्ट होगी।