छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून नही तो अगली भुपेश सरकार भी नही -: गोविन्द शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष) पत्रकार सुरक्षा समिति

रायपुर/बिलासपुर-:

प्रदेश की सरकार को शहरी एवं आंचलिक पत्रकारो ने इसी शर्त पर अपना समर्थन दिया था कि सरकार आने के बाद सरकार सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएगी ।

बिलासपुर में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के कार्यक्रम में भुपेश बघेल जब विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे तभी इसकी सहमति दी थी की हमारी सरकार आएगी सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा ,सरकार बनी और भुपेश बघेल ने कानून बनाने की प्रकिया को आगे बढ़ा कर विधानसभा पटल में रख इसको आगे बढ़ाने का काम किया।

मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की समिति बनाकर पत्रकार सुरक्षा कानून को कानून के रूप में शामिल करने पर।सहमति दी ।

सरकार द्वारा बनाई गई समिति ने इन ढाई साल में पत्रकारों के साथ दो से तीन बैठक कर सुरक्षा कानून के मसौदे पर चर्चा एव सुझाव मंगाया जिसे पत्रकार सुरक्षा समिति ने समय समय पर दिया भी लेकिन अब सरकार की नीयत बदली हुई नजर आ रही है क्योंकि कानून का प्रारूप लगभग तैयार हो गया है लेकिन सरकार इसे लागू करने के मूड में नही है ।

भुपेश बघेल सरकार के अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है यदि सरकार बनाने में पत्रकारों ने आपको सहयोग किया है तो अपने अधिकार के लिए सरकार के विरोध के भी पत्रकार अपनी भूमिका निभाएंगे । जिसका आने वाले समय दिखाई भी देगा इसकी शुरुआत अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक में बहुत जल्द दिखाई देने वाला है ।

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